नेपालमा धर्म निरपेक्षता

नेपालको सबिंधान २०७२ मा प्रारम्भिक रुपमा देशब्यापीनै लिइएको नागरिको सल्लाहसुझावले धर्म निरपेक्ष हटाइनुपर्ने , प्रत्यक्ष शासकीय स्वरुप निर्वाचित कार्यकारी प्रमुुख हुनुपर्ने , प्राकृतिक सा्रेत साधनको समान उपयोग सबै क्षेत्रमा हुनुपेर्नेमा आम सबै मानिसको ऐक्यबद्धता रहेको थियो । 

संबिधान पुर्नलेखन अथवा संसोधन नै नगर्नुपरोश र जनताका सबै आकांक्षा समेटिउन भनि लिइएको उतm रायसुझाव एकाएक आएर कसरी जनताको भावना बिपरीत धर्म निरपेक्षतानै राखियो कुन तत्वको प्रभावमा जनताका मागहरु संबिधानमा उल्लेख हुन सकेन यो बहस र अनुसन्धानको बिषय छ । 

नेपाल कसरी धर्म निरपेक्षतामा लादियो त ?

०६२र६३ को जनआन्दोलनको बलमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए भने एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ सभामुख भए । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानद्वारा मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने कुरामा दलहरूबीच सहमति भएअनुसार नै संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म देशको शासन सञ्चालन गर्ने मार्गनिर्देशन गर्न एक प्रकारको ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ जारी गर्न दलहरूबीचको सहमति भएर संसद्को ‘घोषणा’ तयार गरियो । जुन घोषणाले राजालाई खोपीको गणेश र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रदान गर्यो ।

उक्त घोषणा तयार गर्न संसद्मा भएका प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र नेताहरूको कार्यदल बन्यो । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मिलिसकेका थिएनन् दुवैका प्रतिनिधि, एमाले र अन्य साना दलसमेतको कार्यदलले तयार पारेको घोषणालाई जेठ ३ गते अन्तिम रूप दिएर जेठ ४ गते संसद्ले पारित गर्ने दलहरूबीच सहमति भएपछि तीन दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बस्यो । 

कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट सुरुदेखि नै रमेश लेखक संलग्न हुनुहुन्थ्यो र अन्य प्रमुख पार्टीहरूबाट नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक दिलेन्द्रप्रसाद बडु, एमालेका नेता ईश्वर पोखरेल र अन्य सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो ।

सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा सचिवालयका मित्रहरूले तयार पारेको घोषणा वाचन गर्ने काम भयो । उपस्थित सबैलाई घोषणामा समावेश भएका विषयवस्तु ठीकै लागेर अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सद्भावनाका नेता हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा आउनुभयो र ‘घोषणामा नागरिकताको विषयमा केही उल्लेख नभएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, आगामी संविधानसभाको चुनावभन्दा पहिले नागरिकता समस्या समाधान नगर्ने हो भने यस घोषणामा हाम्रो सहमति रहने छैन र हाम्रो विरोध रहनेछ’ भन्नुभयो ।

नागरिकताको विषय संवेदनशील रहेको र वास्तविक नेपालीले नागरिकता सहज तरिकाले पाउनुपर्छ भनी कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले नै २०५६ मा विधेयक तयार पारी राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भई प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक गएपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भएका मुलुकहरूमा पनि नहुने घटना भयो, जुन–जुन दलका प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतले विधेयक पारित गरेका थिए, तिनै दलको विरोधले राष्ट्रिय सभामा छलफलै नगरी राजाकहाँ विधेयक पठाइयो र राजाले पनि सर्वोच्चको राय–सल्लाह लिने भनी सर्वोच्चमा पठाए, त्यसपछि त्यो विधेयक कहाँ गयो र के भयो अझैसम्म यो रहस्यको गर्तमै छ । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यो आश्चर्यजनक घटनाको रूपमा रहेको छ ।

हृदयेशजीको प्रस्तावअनुसार नै नागरिकता समस्या सम्बोधन गर्ने सहमति भएर छलफल टुगिन लागेको बेला अचानक एकजना मानिस सीताराम तामाङ बैठक कोठामा प्रवेश गर्नुभयो । उहाँ सांसद हुनुहुन्नथ्यो । कसरी बैठकमा प्रवेश पाउनुभयो रु 

बैठकमा प्रवेश गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घोषणामा धर्म निरपेक्षता राखिएको छैन भन्ने हामीले थाहा पायौं, धर्म निरपेक्षता नराख्ने हो भने हामी आदिवासी जनजातिलाई यो मान्य हुने छैन त्यसकारण धर्म निरपेक्षता राखिनुपर्छ ।’ त्यसपछि बैठक एकछिन स्तब्ध भयो । यो कसरी र कहाँबाट आयो रु 

स्तब्धता तोड्दै उपस्थीत पार्टिका प्रतिनिधी हरुले धर्म्जस्तो संवेदनशील बिषय र जनआन्दोलनको बिषय पनि नभएकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुनेमा तत्कालीन काँग्रेसका प्रमुख सचेतक दिलेन्द्र बडु , एमालेका इश्वर पोख्रे्रलको पनि बिरोध नै थियो । 

धर्म निरपेक्षताका पक्षमा कसैको पनि सहमति नदेखिएपछि सीतारामजी निकै उत्तेजित हुदै लामो व्याख्यासहित धर्म निरपेक्षताका पक्षमा वकालत गरिरहनुभयो र भन्नुभयो— यो घोषणा आदिवासी जनजातिलाई कुनै हालतमा मान्य हुदैन यदि धर्म निरपेक्षता नराख्ने हो भने हामी संघर्षमा जाने छौं । यत्रो जनआन्दोलनपछि पनि केही जातिविशेषको नै हालीमुहाली भइरहने हो भने जनआन्दोलनमा जनताले केका लागि रगत बगाएका हुन् रु त्यत्रा मानिस सहिद भए । 

त्यसकारण हिन्दु धर्म सापेक्षता हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौं । बैठकमा केही बेरसम्म दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा रहेपछि अन्त्यमा सभामुखले भन्नुभयो— भोलि ४ गते घोषणा जारी गर्ने भन्ने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ, आखिरमा संविधानसभा पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नै जानेछ, त्यसकारण यसमा विवाद नगरौं । त्यसपछि सबै साथी मौन हुनुभयो । यसरी धर्म निरपेक्षता २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणामा राखियो र अन्तरिम संविधानको पनि अंग बन्न पुग्यो । त्यसमा कुनै छलफलै भएन ।

धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी पूर्वमन्त्री एवं संस्कृतिविद मोदनाथ प्रश्रितद्वारा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सारांश०

विभिन्न देश र राज्यका इतिहास, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् । कुनैपनि देश र राज्यले जुन पद्धति र व्यवस्था अंगाल्दा राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ र कुन बाटो हिँड्दा नोक्सान हुन सक्छ, गम्भीर रुपले विचार गरी अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

“धर्मनिरपेक्ष राज्य” विश्वमा प्रचलित एउटा अवधारणा हो । विशेष गरी यो पश्चिम मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिको उब्जनी हो । पश्चिमी जगतका अधिकांश देशमा इशाई धर्मको प्रभाव छ । उनीहरूमध्ये केही देशले धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरे पनि राजा र राष्ट्रपतिहरूले शपथग्रहण गर्दा “वाइबल” छोएर गर्छन् । अदालती मुद्दाहरूमा पनि अभियुक्तलाई बयान गराउँदा ँबाइबल’ छोएर ईश्वरका नाममा धर्म भकाउने चलन व्यापक छ ।

पश्चिमी मुलुकहरूको स्थिति, दक्षिण एसियाको स्थिति र विशेष गरी नेपालको विशिष्ट स्थितिलाई गम्भीर रुपले विश्लेषण गरेर मात्र धर्म सम्बन्धमा हाम्रो राज्यले नीति तय गर्नु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो देशको विशेषता नबुझी लहैलहैमा धर्म सम्बन्धमा पश्चिमको नक्कल गरेमा त्यसको गम्भीर नकारात्मक परिणाम देशले भोग्नुपर्नेछ र यो बहुधार्मिक देश संकटको भूमरीमा फस्ने खतरा बढ्ने छ ।

नेपालमा धर्म निरपेक्ष राज्यको कुरा

धर्मनिरपेक्ष राज्यको धारणा पश्चिमी मुलुकहरूमा लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि मूलक राज्य प्रणालीको स्थापना र संचालनको सन्दर्भमा उठेको हो । तर उनीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा इशाइ धार्मिक मिसनरीहरूमार्फत् उपनिवेश वा साम्राज्य विस्तारको पूर्वाधार तयार गर्ने र राज्य हातमा लिएपछि आफ्नो धर्मलाई अनेक उपायले प्रचार गरी राज्यमा पकड बढाउँदै जाने काम गर्दै आएका हुन् र अहिलेपनि त्यो धन्दा छोडेका छैनन् ।

अंग्रेजहरूले दक्षिण एसियाको प्रमुख देश भारतमा गरीब र दलित समुदायको बीचमा आर्थिक प्रलोभनको माध्यमबाट ईशाई धर्मको प्रचार प्रसार गरी औपनिवेशिक साम्राज्य कायम गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालमा पनि धार्मिक मिसनरीहरू पठाएर धर्म प्रचार गर्ने प्रयास गरेका हुन् । धर्मलाई उपनिवेश वा साम्राज्यको विस्तार गर्दै या आ(आफ्नो प्रभाव जमाउने माध्यम बनाउने नीति उनीहरूले अहिलेपनि छोडेका छैनन् । भारत पटक पटक विदेशीहरूको उपनिवेश बन्दै आएकोले अंग्रेजहरू पनि त्यहाँ सफल भए । तर पृथ्वीनारायण शाहको दूरदर्शीता र सैनिक प्रयत्नको कारण समेतबाट उनीहरू नेपालबाट फर्कन बाध्य भएका थिए । पश्चिमेलीहरूले धर्मलाई उपनिवेश वा प्रभाव क्षेत्र बनाउने रणनीति र कूटनीति अहिलेसम्म पनि छोडेका छैनन् ।

वर्तमान विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि अहिले नेपालमा ईसाई मिसनरीहरू व्यापक रुपमा संचालित छन् । कुनै धनाड्य व्यक्ति वा संस्था विशेषले यसरी व्यापक जनपरिचालन गरेर विश्वव्यापी रुपमा धर्म प्रचार गरी हजारौं, लाखौ, करोडौ महिनावारी आर्थिक सहयोग दिएर धार्मिक मिशन चलाउन सक्दैन । स्पष्ट छ, अहिले पनि पश्चिमा शक्तिहरू धर्म प्रचारद्वारा आफ्नो राजनीतिक वा धार्मिक प्रभाव विभिन्न कमजोर मुलुकमा जमाउने प्रयत्नमा लागिरहेकै छन् ।

अहिले पश्चिमी धार्मिक मिसनरी प्रचार नेपालका गाउँ गाउँ, सहर सहर सर्वत्र व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यहाँका सत्ताधारी नेताहरूले लोकतान्त्रिक उदारताका जतिसुकै डींग हाकेपनि त्यो प्रचार सत्ता निकट कसैको सहयोग र आडभरोसा विना चलेको छैन । पश्चिमेलीहरूले धर्म निरपेक्षताको दुहाई दिँदै अरु देशमा धर्म प्रचारलाई उपनिवेश वा साम्राज्य बिस्तार गरेको इतिहास बिर्सिनु आत्मघाती हुनेछ ।

नेपालका नेताहरूको मन, लोभ र नाटकीयता

नेपालमा धर्म निरपेक्षताको कुरा बढी उठाएको कम्युनिष्टहरूले हो । तिनमा पनि विशेष रुपमा माओवादीहरूले हो । आम रुपमा हेर्दा सिद्धान्तः धर्म निरपेक्ष राज्यको कुरा जायज जस्तो देखिन्छ । तर भिन्न(भिन्न देशको परिस्थिति नेताहरूको नियत र चरित्र, नेपाली वामनेताहरूको विगत दुई दशकका विसंगत चिन्तन र घातक व्यवहार आदि सबै कुरा हेर्दा उनीहरूले उराल्ने गरेको धर्म निरपेक्षताको कुरामा आर्थिक स्वार्थ, अवसरवादी पाखण्ड एवं स्वाधीन राष्ट्रको भविष्य प्रति अन्धोपन स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ ।

केही बान्की र उदाहरण हेरौं(

कुनै पनि देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले माक्र्सवादी दर्शनको मार्ग दर्शनमा विज्ञान सम्मत चिन्तन एवं जनहित र राष्ट्र हितको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय साझा हितको ध्येयमा समेत सचेत रुपले काम गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका कतिपय कम्युनिष्टहरूका चिन्तन, प्रवृत्ति र व्यवहारका केही बान्की हेरौं(

· नेकपा माओवादीले दश वर्षे द्वन्द्व कालमा संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लगाउने, संस्कृत पढाउने शिक्षकलाई रुखमा टाँगेर किला ठोकेर मार्ने, ठूलो धार्मिक जनसंख्याको भावना विपरीत खुला ठाउँमा गाई गोरू काटेर भोजभतेर लगाउने, पण्डित पुरोहितहरूलाई रक्सी र गाईको मासु खान बाध्य पार्ने, फरक विचारका पत्रकारलाई खाल्डो खनेर जिउँदै पुर्ने जस्ता कति उदण्ड काम गर्‍यो, त्यसको बयान अहिले गरि सक्नु छैन, भविष्यले गर्दै रहला ।

· के ती कामहरू माक्र्सवादी दर्शन, जनताको भावना, नेताको नैतिकता र दूरगामी सोचमा आधारित थिए रु

· पुराणवाचनद्वारा देशको विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध रुपले लागेका पण्डित नारायणप्रसाद पोखरेललाई सप्ताहको मण्डप निरै गोली हानेर मार्ने पनि उनै मान्छे । पण्डित नारायणका छोरा दिनबन्धु पोखरेलद्वारा भागवत यज्ञ लगाई बालाजु ९काठमाडौं० मा पार्टीको आयश्रोतका निम्ति विराट अस्पताल बनाउने पनि उनै मान्छे । कति दूरदर्शी, नैतिक र क्रान्तिकारी नेता प्रचण्ड र बाबुरामहरू १

· आफू राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्ने ध्येयले बाराह क्षेत्रमा गएर चिना देखाई शनिश्चर ग्रह र भैसीको पूजा गर्ने पनि उनै क्रान्तिकारी नेता प्रचण्डजी ।

· मनमोहन मेमोरियल अस्पताल ९स्वयम्भु० बनाउनको निम्ति सप्ताह यज्ञको जाँगर देखाउन नेकपा एमालेका नेता पनि पछि परेका हैनन् । समाज र राष्ट्रको हितमा धार्मिक भावनात्मक प्रयोग नराम्रो कुरा होइन तर पाखण्ड निन्दनीय हो ।

नेपाल जस्तो गरीब र अविकसित मुलुकमा पण्डितनारायण प्रसाद पोखरेलले पुराण वाचनद्वारा विकासको काम गर्ने जुन आदर्श देखाए सिंगो देशले अहिले त्यही बाटो पछ्याएर काम गरिरहेको छ । जनतामा धार्मिक आस्था छ ।

पार्टीहरूले एउटा संविधान बनाउन गरेको वाचा पूरा नगर्दा दुई पटक संविधान सभा निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याए । विकास निर्माणको गति रोकिँदा धार्मिक भावनाले देशलाई राहत दिएको छ । यस स्थितिको कस्तो विश्लेषण गर्छन् माओवादीहरू ।

नेपालको विकासमा धर्मको भूमिका

नेपालको विकासमा धर्मको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा केन्द्रित रही विकसित भएका शाक्त, शैव, वैदिक, वैष्णव र बौद्ध धर्मको चर्चा माथि गरिसकिएको छ ।

विश्वमा धर्म पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका अंग भएका मुख्य देश ५ वटा छन् । ती हुन् नेपाल, भारत, इजरायल, भ्याटिकनसिटी र साउदी अरब । यहुदी धर्मको मूल भूमी इजरायल हो । भेटिकनसिटी इशाई धर्मको केन्द्र भूमि हो भने साउदी अरबका मक्का मदीना इश्लाम धर्मका जन्मभूमि हुन् । नेपाल शाक्त, शैव, वैदिक, वैष्णव र बौद्ध धर्मको उत्पत्ति वा विशिष्ट आधार भएको मुलुक हो ।

धर्म सापेक्ष राज्यको अर्थ हो( राज्यले कुनै धर्मलाई विशेष महत्व दिन्छ, धर्मको निमित्त राज्य कोषबाट लगानी गर्छ र त्यसबाट लाभ पनि लिन्छ ।

धर्म निरपेक्ष राज्यको अर्थ हो( राज्यले कुनै धर्मलाई, धार्मिक कामलाई र धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणलाई कुनै लगानी गर्दैन, धार्मिक क्षेत्रबाट हुने कुनै आम्दानी अपेक्षा पनि गर्दैन ।

उसो भए, गणतन्त्र युगको नेपाल राज्यले धर्म र नेपालका धार्मिक क्षेत्रहरू बारे कस्तो नीति अंगाल्ने छ त रु

नेपाल, ५ धर्म (शाक्त, शैव, वैदिक, वैष्णव र बौद्ध० को उत्पत्ति वा विकाससँग विशेष सम्बन्ध भएको देश हो । यी ५ प्रमुख धर्मसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध भएका अनेक धार्मिक या तिर्थस्थल नेपालमा यत्रतत्र रहेका छन् । ती मध्ये प्रमुख तिर्थ या धार्मिक स्थल हुन्( पशुपति क्षेत्र, बाराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, हलेसी महादेव, गोकर्णेश्वर, डोलेश्वर, मनकामना, गोरखनाथ, मुक्तिनाथ, पुलहाश्रम, बिन्ध्यवासिनी, व्यास गुफा, देवघाट, रुरु क्षेत्र, गलेश्वर धाम, त्रिवेणी तीर्थ, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी, गुहृयेश्वरी, दक्षिणकाली, दामोदर कुण्ड, बुढानीलकण्ठ, चाँगुनारायण, जलेश्वर, त्रिवेणी, वाल्मीकि आश्रम, सिद्धबाबा, मालिकादेवी, स्वर्गद्वारी, बागीश्वरी आदि आदि अनेक धार्मिक या तिर्थस्थल छन् नेपालमा ।

माथि उल्लेख गरिएका नेपालका ५ प्रमुख पौराणिक र ऐतिहासिक धार्मिकधाममा प्रतिवर्ष नेपाल र विश्वका अन्य देशबाट लाखौं करोडौं धार्मिक तीर्थयात्रीको अवागमन हुन्छ । त्यस धार्मिक तीर्थयात्रा या पर्यटनबाट प्रतिवर्ष नेपालले करोडौं, अर्बौ आर्थिक आर्जन गर्दै आएको छ ।

उपर्युक्त सम्पूर्ण तीर्थस्थलहरूमा यातायात र बसोबासको राम्रो व्यवस्था भएमा विश्वका विभिन्न धर्मका मानिसहरूको निरन्तर आवागमन भइरहन्छ । नेपाल धार्मिक तीर्थयात्रा या पर्यटनको दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध देश हो । एउटा मनकामना मन्दिर जान १७र१८ करोड खर्च गरेर बिजुली भर्‍याङ बनाएको केही वर्षमा त्यसबाट अरबौ आम्दानी हुन सक्यो ।

नेपालको धार्मिक पर्यटनबाट सरकार विभिन्न रुपबाट लाभान्वित भइरहेको छ । यसले राज्य ९सरकार० र जनता पनि आर्थिक दृष्टिले लाभान्वित भइरहेका छन् । यातायात र बसोबासको सुविधा बढेमा राजश्व पनि बढ्दै जान्छ र जनताको व्यवसाय पनि चल्दै जान्छ ।

नेपाल धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको दृष्टिले अत्यन्तै उर्वर( विश्वकै सर्वश्रेष्ठ देश हो । नेपालका अनेक धार्मिक क्षेत्रको विकास हुँदा त्यसबाट राज्य र जनता दुवै लाभान्वित हुन्छन् र भइरहेका छन् । आफ्नो नेपालको यस्तो विशिष्ट स्थिति र आफैले धार्मिक क्षेत्रबाट लाभ लिएको स्थितिलाई समेत चटक्कै बिर्सिएर धार्मिक आस्थाका अत्यधिक बहुसंख्यक जनताको अभिमत नलिइकन राजनीतिक दलका केही नेता र कार्यकर्ता मात्र पुगेको संविधानसभाले आफू खुशी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दा देशलाई कति नोक्सानी हुन्छ र जनताको भावनामा कति चोट पर्ला भन्ने ख्यालै नगर्नु कत्तिको उचित हो रु

नेपालको समग्र धार्मिक क्षेत्रको अध्ययन गर्दा जनताको धार्मिक आस्थाको विराट अवस्थालाई हेर्दा र नेपालको विकासमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका बारे मनन् गर्दा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्नु धेरै दृष्टिले घातक हुनेछ । आफ्नै पार्टी र नेतालाई धर्म निरपेक्ष बनाउन नसक्नेहरूले सिंगो राज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाएको घोषणा गर्नु घोर सैद्धान्तिक अपचलन मात्र होइन राष्ट्रको समग्र स्थिति चिन्नै नसक्ने मुढपना व्यक्त गर्नु मात्रै हो ।

जब धार्मिक क्षेत्रले राष्ट्रको विकासमा वृहत् सहयोग गर्ने व्यापक सम्भावना छ भने नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने अदूरदर्शी कदम किन चाल्ने रु नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश हैन, धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देशको रूपमा स्थापित गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।