अबसर भित्र लुकेको खतरनाक पतन

आफुलाई उग्रबामपन्थी भन्ने तत्कालिन माओबादिका सर्बोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ब्यबस्थापिका संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलि माथि अबिस्वासको प्रस्ताव राखि ,काँग्रेस माओबादि समिकरण बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन । माओबादि र काँग्रेस बिचमा गोप्य रुपमा भएका भनिएका केहि भद्र सहमति पनि बाहिर आएका छन । प्रचण्ड ९ महिनाका लागि कुर्सिमा भए पनि उनका अभिब्यतmी अनुसार ९ महिना भन्दा बढि कुर्सि सम्हाल्ने दाउमा पक्कै छन । जसरि एमाले र काँग्रेस बिचमा भएको भनिएको सहमतिले फेल खाए पछि प्रचण्ड सरकार ढाल्न अग्रसर देखिए । यो स्थीती प्रचण्डको छेपारोको जस्तै फेरिने बोलिले ननिम्तीन सक्ला भनेर अनुमान गर्न अफ्ठेरो छ ।

आफुलाई बामपन्थी भनिरहदा संसदीय ब्यबस्थाको खेलमा उनी पोख्त बनिरहका छन् । संसदमा अबिश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुदा मुहारमा कुनै ग्लानि वा किन्चीत चिन्ता नदेखिने गरि उन्ले भनेका थिए, हामि पनि बिस्तारै बिस्तारै यो अभ्यासको , यो खेलको नियम सिक्दैछौ । आफुलाई गौरबशालीर क्रान्तिकारी दाबी गर्ने , संसदीय ब्यबस्थाको अन्त्यका लागि युद्ध गरेका सर्बोच्च कमाण्डर प्रचण्डले यो खेलको कुशल खेलाडिका रुपमा अगाडि बढ्नु इतिहासकै मजाक थियो ? भन्ने प्रश्नहरु पनि बजारमा जो कोहिले पनि गर्न थालेका छन् । पुर्वप्रधानमन्त्री केपि ओलिले प्रचण्ड सरकार प्रभुको इसारामा भयो भन्ने थाहा पाए पछि भारतिय राजदुत रन्जीत रे लाई बोलाई चलखेलमा सलंग्न नहुन समेत उनि मार्फत चेतावनि दिएका थिए । यो बाट बर्तमान सरकार भारतको इसारकमा बनेको पनि आरोप प्रत्यारोप कायमै छ ।  शान्ती प्रक्रीयामा आउदा ४० बुदे सम्झौता गरेका प्रचण्डले जसमा राष्टीयताका १० बुदा थिए । उनी जसरि इतिहास बिर्सेर राष्टीयता बिपरित अगाडि बढेका छन बिगतको आन्दोलन पनि भारतबाटै सञ्चालित थियो कि भन्नेमा समकालीन ज्ञाताहरु मात्र होइन बर्तमानमा जो केहिले अनुमान गर्न थालेका छन् । शान्ती प्रक्रीया र तत्पश्चात्को समयाबधि माओबादी आन्दोलनको अवतरण र त्यसले आर्जन गरेको उर्जालाई सकारात्मक दिशामा नेतृत्व गर्ने उजित अबसर थियो जुन इतिहासले दिएको उपहार थियो । तर , धरातल बिर्सेको माअ‍ोाबदी ठुलो पार्टी हुनुको दम्भ , सत्ताकब्जा र निषेधकारी सोचको भुँवरीमा नराम्रो सगँ फसेको बर्तमान देखिन थालेको छ । जुन कुरालाई नेकपा माओबादीका महासचिव बिप्लब कमजोर लिडरसिप हो भनेर स्वीर्काछन् । 

उग्रवामपन्थी अवसरबादबाट सुरु भएको माओबादी यात्रा आज पहिचानबिहीन बन्न पुगेको छ । आफैले प्राथमिक एजेण्डाका रुपमा अगाडि सारेको राष्टियता र राष्टिय स्वभिमान आज माओबादीका लागि असान्दर्भिक बन्न पुगेका छन । यदि प्रचण्ड भारतका एजेण्ट होइनन भन्नु पनि कसरी , खुलमखुल्ला भारतिय मिडीयाले प्रचण्ड आफ्नो कमब्याक अथवा निर्देशित सत्तामा रहेको भनिरहदा  नैतिक धरातल गुमेको माओबादीले दुइ पंक्तीको वक्तव्यसम्म जारी नगुर्न आम नेपालको लज्जाबोध माथि पिडा हो । 

‘ओलीले चाइना कार्ड प्रयोग गरेर भारत बिरोधी बनेको भन्नु भारतको दृष्टिदोष र एक खालको हिनताबोध हुनुपर्ने कुरामा सहयोग गर्नुै मोओबादी आन्दोलनका सहिद प्रतिको मजाक हो ,  दुखद र बिडम्बनापुर्ण घटना हो । नेपालमा सत्ता को र कसलाई देख्नुमा पश्न उठाउने हक सार्बभौम नेपाली जनतालाई छ । जुन प्रयास असफल भयो ।  पुर्ववर्ती ओलि नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका जायज एजेण्डाहरु कता बिलाउने हुन संका गर्न सकिने देखिन्छ । स्थानिय निकायको निर्वाचन , संविधानको कार्यान्वयन गरि छाड्ने प्रचण्डको फेरिने बोली मात्रै बन्ने हुन कि सकां  गर्न मिल्ने ठुलो ठाँउ देखिन्छ । सारा अवरोध छिचोलेर आफ्नो संविधान आफै बनाउँदा, सारा विघ्नबाधा पन्छाउँदै आफ्नो सरकार आफै बनाउँदा, नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय समस्यालाई आफ्नै बलबुतामा छिमल्दा, स्वतन्त्र राष्ट्रका हैसियतले आफ्ना सबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दा र भूपरिवेष्टित मुलुकलाई भूजडित अवस्थामा रूपान्तरित गर्दा उठ्न थालेको नेपालको शिरलाई निहुर्याउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाइएको एमालेको ठहर लोकप्रीयताको लागि मात्र नभएर देशको मुलभुत समस्या सगँ पनि सरोकार थियो । बर्तमान परिपेक्षमा माओबादि कांग्रेस सरकारलाई मुलभुत रुप्मा द्धन्दकालीन मुद्धाहरु कसरी सामसुम पार्ने, ओइलााएको सगंठनमा कसरि सञ्जीवनि छर्ने बहस ठुलो हुन सक्छ । तर ,के गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उन्मुक्ति नदेउ भन्ने सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुलाई बेवास्ता गरेर यो काम टुग्यांउनु सकिन्छ र ?नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सन्देश गरिरहेको अन्तराष्ट्रीय समुदायको सरोकारलाइृ बेवास्ता गरेर र हजारौं पीडितको आशालाई लत्याएर यो विषय टुंगिन्छ र ?अहिले सत्य निरुपणले प्रारम्भिक रुपमा जाहेरी दिइएका केहि सया उजुरी विचारधीन छन् । कर्णेल कुमार लामाको जस्तो दु खद स्थीती हुने त होइन ? नेपाल विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएका काुनन र निकायको निसानमा पर्ने जोखिम बढेको छ । 

हिजो मात्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले धुम्बाराहिमा भएको एक कार्यक्रममा मधेसिमोर्चालाई सरकारमा सहभागी गराउनु माओवादि कांग्रेसले गरेको सहमति बिरुद्द संबिधान संसोधनमा नसघाउने उद्घोाष गरेका छन्। राष्टघाति मागहरुलाई एमालेले झुकाउनुमा ओली नेतृत्वको सरकार सफल भए पनि ओलोचनाबाट बिमुख भने छैन् । तर , ती मागहरु कसरी सम्बोधन हुन्छन भन्ने कुरा हेर्न बाकि छ ।  माअ‍ोबादि एकता भएर केन्द्र भएको माअ‍ोबादि बिचमा पनि बिबादहरु यथास्थतीमै छन । यसले पार्टिलाई एकता भन्दा पनि खोक्रो र विघटनको संघारमा पुर्याउन पनि सक्छ । 

वृक्षको अग्राखको फेद काटिन्छ या बिँड नै भाँचिन्छ, त्यो त समयले बताउला । तर, उग्रवामपन्थबाट सुरु भएको माओवादीहरूको अवसरवादी यात्रा दक्षिणपन्थी अवसरवादको बिसौनीमा पुगेर टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादी आन्दोलनका एकजना आर्किटेक्ट डा, बाबुराम भट्टराई माओवादी इतिहासका प्रश्नको जवाफ जिन्दगीभर दिएर पनि नसकिने भयो भन्दै अथवा आन्दोलनबाट भागेर त्यसको विरासतबाटै बाहिरिएका छन् । वैद्य र बिप्लब ‘जनयुद्ध’को नयाँ मोडमा छन । राजनिती कुन दिशा तर्फ जाने निक्र्यौैल बिप्लब समुहको छैैन । प्रचण्डपथ श्रृंखलाको अत्य भइनैसकेको भन्ने कुराको र्निक्यौल दोस्रो पटक पाएको कुर्सिमा निहीत छ । अब विप्लब को जनक्रान्ती , भट्टराइको आर्थिकक्रान्तीको अध्याय सुरु भएको सन्दर्भमा बिन्दु कहाँ पुग्छ के हुन्छ हेर्न बाकि छ । प्रचण्ड पथमै सबैधारहरु गन्त्व्यतीर ओरालो लागेमा त्यसलाई छट्पटाइरहेका जनयोद्धाका पिडितहरुले कसरी हेर्नेछन् कुन्नी ?